Livebharatsamachar ग्राउंड रिपोर्ट: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्तमान संरचना पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जी4 देशों—भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील—ने संयुक्त रूप से इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद अपनी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खोती जा रही है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्षों और जटिल भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच, यह संस्था शांति बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। जी4 का स्पष्ट मानना है कि यदि सुरक्षा परिषद में समय रहते व्यापक सुधार नहीं किए गए, तो यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा।
ग्राउंड से मुख्य जानकारी (Key Takeaways)
- जी4 देशों ने सुरक्षा परिषद में तत्काल विस्तार और सुधार की मांग की है।
- वर्तमान यूएनएससी की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वास्तविकता को दर्शाती है, जो आज के समय में अप्रासंगिक है।
- भारत ने वीटो पावर के दुरुपयोग और सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों के कम प्रतिनिधित्व पर कड़ा रुख अपनाया है।
- वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में यूएनएससी की अक्षमता पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिंता जताई गई है।
घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा (Chronological Event Breakdown)
संयुक्त राष्ट्र के हालिया सत्रों के दौरान, जी4 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा परिषद में सुधार की धीमी गति पर चर्चा करना था। पिछले कई दशकों से, भारत और अन्य जी4 सदस्य देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए पैरवी कर रहे हैं। हालांकि, ‘कॉफी क्लब’ जैसे समूहों द्वारा लगातार अड़ंगे लगाए जाने के कारण यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी रही है। हाल के वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकट ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अपने हितों के कारण किसी भी ठोस समाधान पर पहुंचने में असमर्थ हैं। जी4 देशों का तर्क है कि 15 सदस्यीय परिषद में केवल पांच स्थायी सदस्यों का वर्चस्व लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
प्रशासनिक व स्थानीय प्रतिक्रिया (Official Action & Public Reaction)
इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय दो धड़ों में बंटा हुआ है। जहां एक ओर अफ्रीकी संघ और कई विकासशील देश जी4 की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं चीन जैसे देश सुधारों की प्रक्रिया को जटिल बनाने में लगे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि ‘सुरक्षा परिषद का वर्तमान स्वरूप 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह अक्षम है।’
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और समावेशिता का अभाव है। जब तक परिषद में दुनिया की बदलती वास्तविकताओं को जगह नहीं दी जाती, तब तक यह संस्था केवल एक मूकदर्शक बनी रहेगी। – एक वरिष्ठ राजनयिक सूत्र
स्थानीय स्तर पर, वैश्विक नागरिक समाज और थिंक टैंकों ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि सुरक्षा परिषद में सुधार न होना बहुपक्षवाद के लिए एक बड़ा झटका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में वैकल्पिक वैश्विक मंचों का उदय होगा, जो संयुक्त राष्ट्र की नींव को कमजोर कर सकते हैं।
आगे क्या? (What Lies Ahead)
आने वाले समय में जी4 देश ‘इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस’ (IGN) प्रक्रिया को तेज करने की योजना बना रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में या भारत की सक्रिय भागीदारी के साथ, जी4 देश इस मुद्दे को जी20 और अन्य वैश्विक मंचों पर भी उठाने की तैयारी में हैं। चुनौती यह है कि सुरक्षा परिषद के चार्टर में संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसे हासिल करना एक कठिन कूटनीतिक कार्य है। हालांकि, जी4 का दृढ़ संकल्प यह संकेत देता है कि वे अब और अधिक इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। आने वाले महीनों में, न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती हैं। क्या सुरक्षा परिषद खुद को बदल पाएगी या इतिहास की किताबों में एक अप्रभावी संस्था बनकर रह जाएगी, यह आने वाला समय ही बताएगा।