डेटा साइलो और बिखरे सरकारी डेटाबेस से कल्याणकारी योजनाओं को सालाना भारी नुकसान, एआई विस्तार पर भी मंडराया संकट

Livebharatsamachar ग्राउंड रिपोर्ट: भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जहां एक तरफ देश में हर महीने 20 अरब से अधिक यूपीआई (UPI) लेन-देन होते हैं और 1.4 अरब से अधिक नागरिकों के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर एक गंभीर विसंगति उजागर हुई है। हाल ही में सामने आई एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच डेटा साइलो यानी डेटा के बिखराव और तालमेल के अभाव के कारण देश को अपनी कुल कल्याणकारी योजनाओं (वेलफेयर स्पेंडिंग) के बजट का लगभग 7 प्रतिशत हिस्सा वित्तीय घाटे और लीकेज के रूप में गंवाना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है, बल्कि इसकी वजह से कई वास्तविक और पात्र लाभार्थी भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस गहन विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे डेटा का यह अलगाव देश की गवर्नेंस और भविष्य के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अभियानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

ग्राउंड से मुख्य जानकारी (Key Takeaways)

• भारत के विभिन्न सरकारी विभागों के डेटाबेस आपस में जुड़े नहीं हैं, जिससे डेटा साइलो की गंभीर समस्या पैदा हो गई है।
• कल्याणकारी योजनाओं के बजट का लगभग 7 प्रतिशत हिस्सा कुप्रबंधन, लीकेज और पात्र लाभार्थियों तक सही समय पर मदद न पहुंचने के कारण बर्बाद हो रहा है।
• मासिक 20 अरब से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन और 1.4 अरब आधार नामांकन के बावजूद डेटा का एकीकृत उपयोग अभी तक पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाया है।
• पूर्व में चलाए गए डेटा-क्लीनिंग और आधार सीडिंग अभियानों से भारी वित्तीय बचत दर्ज की गई थी, जो यह साबित करती है कि एकीकृत डेटा सिस्टम से कितना सुधार संभव है।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन के लिए सटीक और सुलभ डेटा का होना अनिवार्य शर्त है, जिस पर डेटा बिखराव के कारण संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा (Chronological Event Breakdown)

भारत सरकार ने पिछले एक दशक में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश के नागरिकों को वित्तीय और प्रशासनिक तंत्र से जोड़ने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। जन धन खातों की शुरुआत, आधार पंजीकरण और यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों ने देश के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। शुरुआत में इन सभी डिजिटल पहलों को अलग-अलग स्तरों पर भारी सफलता मिली। हालांकि, जैसे-जैसे योजनाओं का दायरा बढ़ता गया, वैसे-वैसे यह महसूस किया जाने लगा कि विभिन्न मंत्रालयों, जैसे कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के डेटाबेस स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। इन विभागों के पास अपना खुद का डेटा तो मौजूद है, लेकिन वे एक-दूसरे के साथ वास्तविक समय (real-time) में डेटा साझा करने में असमर्थ हैं। इस वजह से डुप्लीकेशन यानी एक ही व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई जगह से लाभ उठाना और जेनुइन लाभार्थियों का सिस्टम से बाहर छूट जाना आम बात हो गई। विशेषज्ञों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जब छोटे पैमाने पर डेटा-क्लीनिंग और डी-डुपिकेशन के अभियान चलाए गए, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि मृत या फर्जी लाभार्थियों को हटाने से सरकारी खजाने में हजारों करोड़ रुपये की सीधी बचत हुई। इसके बावजूद, एक राष्ट्रव्यापी और एकीकृत डेटा आर्किटेक्चर का अभाव आज भी एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है, जिससे सुधारों की गति धीमी पड़ गई है।

प्रशासनिक व स्थानीय प्रतिक्रिया (Official Action & Public Reaction)

इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मंथन का दौर शुरू हो गया है। कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि तकनीकी प्रगति अपनी जगह है, लेकिन जब तक विभिन्न विभागों की ‘साइलो मानसिकता’ को खत्म नहीं किया जाता, तब तक गवर्नेंस में वह पारदर्शिता नहीं आ सकती जिसकी परिकल्पना की गई थी। स्थानीय स्तर पर भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि तकनीकी खामियों और डेटा मैच न होने के कारण कई गरीब परिवारों को राशन, पेंशन या छात्रवृत्ति जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। सरकार के भीतर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सभी डेटाबेस को एक कॉमन क्लाउड या इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।

विभिन्न सरकारी विभागों के पास मौजूद डेटा यदि सुसंगत और पारदर्शी तरीके से आपस में जोड़ दिया जाए, तो न केवल कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता कई गुना बढ़ जाएगी बल्कि भ्रष्टाचार और लीकेज पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकती है।

आगे क्या? (What Lies Ahead)

भविष्य की ओर देखते हुए यह बेहद जरूरी हो गया है कि भारत सरकार अपनी प्रशासनिक नीतियों में डेटा गवर्नेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें ‘इंडियाAI’ मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि, एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और उन्हें सटीकता के साथ काम करने के लिए विशाल, उच्च गुणवत्ता वाले और निर्बाध डेटा की आवश्यकता होती है। यदि डेटा साइलो की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया, तो यह तकनीकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह सकती हैं। आने वाले समय में नीति निर्माताओं को एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के दायरे में रहते हुए सभी सरकारी विभागों के बीच डेटा इंटीग्रेशन के लिए एक ठोस राष्ट्रीय नीति लागू करनी होगी, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का एक-एक पैसा सही हकदार तक पहुंचे और देश डिजिटल गवर्नेंस के मामले में वैश्विक मिसाल बन सके।