Livebharatsamachar ग्राउंड रिपोर्ट: भारत के कृषि-बीज क्षेत्र ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से सितंबर की अवधि में जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत लाभ-साझाकरण (बेनिफिट शेयरिंग) विनियमों के तहत सबसे बड़े हिस्से को अपने नाम किया है। इस अवधि के दौरान कृषि और उससे जुड़े बीज क्षेत्रों ने जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से होने वाले लाभ के वितरण में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था और जैव विविधता संरक्षण के बीच एक मजबूत तालमेल को दर्शाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से प्राप्त विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, यह उपलब्धि देश में जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि और बीज उद्योग देश के आर्थिक विकास में अपनी विधिक और नैतिक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभा रहे हैं।
ग्राउंड से मुख्य जानकारी (Key Takeaways)
- अप्रैल से सितंबर की अवधि में कृषि-बीज क्षेत्र ने लाभ-साझाकरण नियमों के तहत सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) के कड़े नियमों के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
- पारंपरिक किस्मों और स्वदेशी बीजों के व्यावसायिक दोहन पर स्थानीय समुदायों को लाभांश का न्यायसंगत हिस्सा मिल रहा है।
- किसानों और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की आय में वृद्धि के नए द्वार खुले हैं।
घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा (Chronological Event Breakdown)
इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत देश भर में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कड़े क्रियान्वयन के साथ हुई। पिछले कुछ वर्षों में, जब से सरकार और विनियामक निकायों ने जैविक संसाधनों तक पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) के नियमों को सख्ती से लागू किया है, तब से कृषि-बीज कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाले बीजों और पौधों की किस्मों से होने वाले मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा उन समुदायों के साथ साझा करें जहां से ये संसाधन मूल रूप से प्राप्त किए गए थे। अप्रैल महीने से शुरू हुए इस चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों यानी सितंबर तक, कृषि-बीज क्षेत्र ने अन्य सभी क्षेत्रों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और हर्बल उत्पादों की तुलना में लाभ-साझाकरण नियमों के तहत सबसे अधिक धनराशि जमा कराई है। इस समयावधि में कई प्रमुख बीज उत्पादक कंपनियों ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अनुपालन की रिपोर्ट सौंपी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कृषि क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्ध है।
प्रशासनिक व स्थानीय प्रतिक्रिया (Official Action & Public Reaction)
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि उद्योग जगत अब पर्यावरणीय नियमों और कानूनी प्रावधानों के प्रति अधिक जागरूक हो चुका है। स्थानीय स्तर पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान और जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs) सक्रिय हैं, इस विकास का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनके पूर्वजों द्वारा संरक्षित और विकसित की गई स्वदेशी बीज प्रजातियों का उचित मूल्य और लाभांश मिलना उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। अधिकारियों के अनुसार, इस राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उन स्थानीय समुदायों और गांवों के विकास कार्यों में लगाया जाएगा जिन्होंने पीढ़ियों से इन जैव संसाधनों को सहेज कर रखा है।
स्थानीय जैव विविधता और स्वदेशी बीज किस्मों का व्यावसायिक उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे लाभ का न्यायसंगत हिस्सा इसके असली संरक्षकों यानी स्थानीय समुदायों तक पहुंचाएं। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कृषि-बीज क्षेत्र का यह प्रदर्शन सराहनीय है।
आगे क्या? (What Lies Ahead)
आने वाले महीनों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और अन्य संबंधित नियामक निकाय इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की योजना बना रहे हैं। कृषि-बीज क्षेत्र की इस सफलता के बाद, सरकार का लक्ष्य अन्य क्षेत्रों को भी इसी प्रकार कड़ाई से नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही, स्थानीय समुदायों और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक करने के लिए देश भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी प्रकार का अनुशासन और पारदर्शिता बनी रही, तो भारत जैव विविधता संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम कर सकेगा। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश की समृद्ध जैव विविधता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।