पोक्सो एक्ट के सख्त प्रावधानों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कानून आयोग से संशोधन की मांग

Livebharatsamachar ग्राउंड रिपोर्ट: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी टिप्पणी करते हुए विधि आयोग से पोक्सो (POCSO) अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश करने का आग्रह किया है। अदालत ने अपने हालिया आदेश में रेखांकित किया है किशोरावस्था के उन मामलों में जहां नाबालिग जोड़े आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, वहां इस कानून का कठोर अनुप्रयोग कई बार ‘न्याय के विपरीत’ यानी गंभीर अन्याय को बढ़ावा देता है। भारतीय समाज की बदलती वास्तविकताओं, सांस्कृतिक परिवेश और किशोर मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह संज्ञान लिया है, जिससे देश भर की कानूनी बिरादरी में एक नई बहस छिड़ गई है।

ग्राउंड से मुख्य जानकारी (Key Takeaways)

• इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून आयोग से पोक्सो एक्ट में व्यावहारिक संशोधन करने का आग्रह किया है।
• अदालत का मानना है कि नाबालिग जोड़ों के मामलों में कानून की सख्ती कई बार अन्याय का कारण बनती है।
• विशेष न्यायाधीशों को व्यक्तिगत मामलों की परिस्थितियों और किशोरों की भावनाओं को समझने की छूट मिलनी चाहिए।
• भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा (Chronological Event Breakdown)

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें एक नाबालिग जोड़े से जुड़ा विवाद कानूनी पचड़े में फंस गया था। आमतौर पर ऐसे मामलों में देखा जाता है किशोरावस्था के आकर्षण या प्रेम संबंधों के चलते जब लड़के-लड़की साथ भागते हैं या संबंध बनाते हैं, तो लड़की के परिवार वाले लड़के के खिलाफ पोक्सो अधिनियम और अपहरण जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा देते हैं। कई मामलों में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो चुकी होती है या वे बालिग होने की दहलीज पर होते हैं, फिर भी वर्तमान कठोर कानूनी ढांचे के तहत निचली अदालतों के हाथ बंधे होते हैं। वे आरोपी किशोर या युवक को आसानी से राहत नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पोक्सो एक्ट के मौजूदा प्रावधान बेहद कड़े और अजमानती प्रकृति के हैं। अदालत ने इस प्रक्रिया की गहराई से समीक्षा की और पाया कि इस तरह के मामलों में कानून का उद्देश्य अपराधियों को सजा देना होता है, लेकिन यहां यह मासूम किशोरों के भविष्य को बर्बाद करने का माध्यम बन रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि कानून और समाज के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है। जब कोई कानून समाज की जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता है, तो वह न्याय देने के बजाय समस्याओं को और अधिक जटिल बना देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने विधि आयोग को पत्र लिखकर इसमें समुचित बदलाव करने की बात कही है, ताकि अदालतों को विवेक का इस्तेमाल करने की शक्ति मिल सके।

प्रशासनिक व स्थानीय प्रतिक्रिया (Official Action & Public Reaction)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद से विधिक विशेषज्ञों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। बाल अधिकारों और किशोर न्याय पर काम करने वाले कई संगठनों ने अदालत के इस रुख का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ऐसे मामलों में जहां जबरन यौन शोषण या बलात्कार जैसी कोई दुर्भावनापूर्ण बात नहीं होती, बल्कि किशोरों की नासमझी या आपसी सहमति शामिल होती है, वहां पोक्सो एक्ट की भारी-भरकम धाराएं थोपना युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर देता है। दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर पर इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि कैसे निचली अदालतों के जजों को अधिक विवेकाधीन शक्तियां दी जाएं ताकि वे हर मामले की संवेदनशीलता को व्यक्तिगत रूप से परख सकें।

न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून की कठोरता को हर परिस्थिति में एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता।शोरावस्था के मामलों में सामाजिक वास्तविकताओं और मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अन्यथा यह कानून न्याय के मूल उद्देश्यों के विपरीत काम करने लगेगा।

आगे क्या? (What Lies Ahead)

इस ऐतिहासिक न्यायिक पहल के बाद अब सबकी नजरें विधि आयोग और केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या विधि आयोग इस मामले में कोई ठोस रिपोर्ट तैयार करके संसद को संशोधन के लिए सिफारिश भेजेगा? क्या पोक्सो एक्ट के अंतर्गत किशोर प्रेम और सहमति से जुड़े मामलों को अलग श्रेणी में रखने पर विचार किया जाएगा? यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने देश की न्याय प्रणाली को एक बार फिर से इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कानून का मकसद केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक न्याय और संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। आगामी महीनों में इस दिशा में कुछ बड़े विधाई सुधार देखने को मिल सकते हैं, जो देश के हजारों परिवारों और किशोरों के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होंगे।