Livebharatsamachar एक्सप्लेनर: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के सत्र के दौरान भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर दोहरे मापदंडों और राजनीतिकरण के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की साख और विश्वसनीयता पूरी तरह से उसकी निष्पक्षता, तटस्थता और संतुलित रवैये पर टिकी होती है। जब तक मानवाधिकारों के मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक इन संस्थानों का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हालिया अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भारत के इस बयान ने वैश्विक कूटनीति हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और चुनिंदा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
5 प्रमुख बातें जो आपको जाननी चाहिए (5 Key Takeaways)
- भारत ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की बैठकों में मानवाधिकारों के वैश्विक मुद्दों पर दोहरे मानदंडों का पुरजोर विरोध किया है।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर संप्रभु राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी और चुनिंदा आलोचना की संस्कृति स्वीकार्य नहीं है।
- भारत के अनुसार, परिषद की विश्वसनीयता और वैश्विक स्वीकार्यता केवल और केवल निष्पक्षता (Even-handedness) के सिद्धांतों पर ही कायम रह सकती है।
- परिषद के भीतर कुछ देशों द्वारा अपने भू-राजनीतिक हितों को साधने के लिए मानवाधिकारों के एजेंडे का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई।
- भारत ने वैश्विक स्तर पर सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान के लिए सार्वभौमिक और गैर-चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जोरदार वकालत की है।
मामला क्या है? (Understanding the Core Issue)
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन की निगरानी करने और सदस्य देशों को दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च संस्था है। हालांकि, लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि इस निकाय का इस्तेमाल अक्सर कुछ ताकतवर देशों द्वारा अपने भू-राजनीतिक और कूटनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। वास्तविक मानवाधिकार संकटों पर ध्यान देने के बजाय, कई बार राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर चुनिंदा देशों को निशाना बनाया जाता है। भारत ने इसी प्रवृत्ति पर सीधी चोट की है। भारत का यह रुख केवल एक देश का बयान नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ (Global South) के उन तमाम देशों की आवाज है जो पश्चिमी देशों या अन्य प्रभावशाली समूहों द्वारा थोपे गए चयनात्मक दृष्टिकोण से असहज महसूस करते हैं। भारत का मानना है कि मानवाधिकार के मामलों में किसी भी प्रकार का दोहरा रवैया पूरी व्यवस्था की साख को मिट्टी में मिला देता है।
मुख्य कारण और वजहें (Root Causes)
इस प्रकार के टकराव और असंतोष के पीछे कई गहरे भू-राजनीतिक और संरचनात्मक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिमी देश और मानवाधिकार से जुड़े पारंपरिक संगठन अक्सर विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, यूएनएचआरसी जैसे मंचों पर कई बार उन देशों को अनदेखा कर दिया जाता है जो वास्तव में गंभीर मानवाधिकार संकटों से जूझ रहे हैं, जबकि मामूली या राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों को बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। पारदर्शिता की कमी और दोहरे मापदंडों का बोलबाला होने के कारण इन संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत ने इन तमाम कमियों को उजागर करते हुए एक ऐसे समावेशी तंत्र की मांग की है जो बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के सभी मानवाधिकारों का समान रूप से सम्मान करे।
मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संस्थाएं अपनी कार्यप्रणाली में पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-राजनीतिक रहें। चुनिंदा दृष्टिकोण और राजनीतिक पूर्वाग्रह वैश्विक मानवाधिकार एजेंडे को कमजोर करते हैं।
निष्कर्ष और आगे का रास्ता (Conclusion & Outlook)
अंत में, भारत का यह कड़ा संदेश वैश्विक मानवाधिकार कूटनीति के लिए एक आईना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत हमेशा से मानवाधिकारों, कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन वह किसी भी बाहरी या राजनीतिक रूप से प्रेरित दबाव को सिरे से खारिज करता है। यदि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को अपनी प्रासंगिकता और सम्मान बचाए रखना है, तो उसे अपने कामकाज के तरीकों में सुधार करना होगा। सभी सदस्य देशों को समान सम्मान देना और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर काम करना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे इस संस्था की खोई हुई विश्वसनीयता को दोबारा बहाल किया जा सकता है। भविष्य की कूटनीति में इस प्रकार के स्पष्ट बयानों का गहरा असर देखने को मिल सकता है।