भारत में कैंसर की जांच सुविधाएं होने के बावजूद देर से क्यों होती है पहचान

Livebharatsamachar एक्सप्लेनर: भारत में कैंसर एक गंभीर जनस्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है, लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अधिकांश मरीजों में इस घातक बीमारी की पहचान बेहद अंतिम चरणों में होती है। हालांकि देश में कई प्रकार के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग यानी शुरुआती जांच की तकनीकें और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम उपलब्ध हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम मेडिकल सुविधाओं और जागरूकता अभियानों के बावजूद भारत में कैंसर के मामलों की समय पर पहचान क्यों नहीं हो पा रही है और इसके पीछे कौन-सी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक बाधाएं काम कर रही हैं।

5 प्रमुख बातें जो आपको जाननी चाहिए (5 Key Takeaways)

• भारत में कैंसर के कुल मामलों में से लगभग 60 से 70 प्रतिशत मरीजों की पहचान बीमारी के तीसरे या चौथे चरण में होती है, जिससे इलाज की सफलता दर काफी कम हो जाती है।
• ग्रामीण और सुदूर इलाकों में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर्स की भारी कमी है, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर जांच कराना असंभव सा हो जाता है।
• कैंसर के लक्षणों जैसे लगातार वजन कम होना, गांठ या ब्लीडिंग को लेकर समाज में फैली अज्ञानता और सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) के कारण लोग डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं।
• निजी अस्पतालों में कैंसर की जांच और इलाज का खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर है, जबकि सरकारी अस्पतालों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण शुरुआती चरण का फायदा नहीं मिल पाता।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल जीडीपी का कम खर्च और डॉक्टरों की कमी के चलते राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग प्रोग्राम का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

मामला क्या है? (Understanding the Core Issue)

कैंसर के इलाज में ऑन्कोलॉजिस्ट हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ‘समय पर पहचान ही जीवन बचा सकती है’। यदि स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या मुख कैंसर का पता शुरुआती यानी पहले या दूसरे चरण में चल जाए, तो मरीज के ठीक होने की संभावना 90 प्रतिशत तक होती है। इसके विपरीत, जब बीमारी अंतिम चरण में पहुंच जाती है, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे महंगे इलाज भी केवल मरीज की आयु कुछ महीनों या हफ्तों के लिए ही बढ़ा पाते हैं। भारत में नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह एक पहेली बना हुआ है कि जब सरकारी स्तर पर स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और मुख के कैंसर के लिए मुफ्त या रियायती जांच की योजनाएं मौजूद हैं, तब भी आम जनता इसका लाभ समय पर क्यों नहीं उठा पा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर साल लाखों नए कैंसर के मरीज सामने आते हैं और एक बड़ा अनुपात समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देता है।

मुख्य कारण और वजहें (Root Causes)

इस गंभीर स्थिति के पीछे कई सामाजिक-आर्थिक और ढांचागत कारण जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण जागरूकता का अभाव है। ग्रामीण भारत में ही नहीं, बल्कि कई शहरी बस्तियों में भी लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को सामान्य कमजोरी या मौसमी बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा बड़ा कारण स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मेमोग्राफी, पैप स्मीयर और बायोप्सी जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं हैं या फिर ऑपरेटरों की कमी के कारण बंद पड़ी रहती हैं। इसके अलावा, आर्थिक तंगी भी एक बड़ी बाधा है। दिहाड़ी मजदूर या निम्न मध्यम वर्ग के लोग एक दिन की मजदूरी छोड़कर अस्पताल में लंबी लाइनों में लगने के जोखिम से डरते हैं। जब तक शारीरिक दर्द असहनीय नहीं हो जाता, तब तक वे डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। सामाजिक भ्रांतियां भी कम जिम्मेदार नहीं हैं; महिलाओं में स्तन या गुप्तांगों से जुड़ी समस्याओं को गोपनीय रखने की प्रवृत्ति और कई समाजों में इसे अभिशाप मानने की सोच महिलाओं को समय पर जांच कराने से रोकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही कैंसर स्क्रीनिंग को नियमित टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तरह अनिवार्य और सुलभ नहीं बनाएंगे, तब तक इस बीमारी के खिलाफ जंग जीतना बेहद मुश्किल होगा।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता (Conclusion & Outlook)

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत में कैंसर के मामलों की देर से पहचान केवल चिकित्सीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पहुंच और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी एक बहुआयामी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को मिलकर जमीनी स्तर पर रणनीति बदलनी होगी। आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम (ANM) को प्रशिक्षित करके घर-घर जाकर शुरुआती स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही, टेलीमेडिसिन के जरिए दूर-दराज के गांवों के मरीजों को बड़े कैंसर संस्थानों के विशेषज्ञों से जोड़ना आवश्यक है। जब तक स्क्रीनिंग जनता के घर के दरवाजे तक मुफ्त और सहज रूप से नहीं पहुंचेगी, तब तक कैंसर से होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी लाना असंभव बना रहेगा।