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एक वकील इस बात से नाराज था कि उसकी याचिका सीजेआई सूर्यकांत के कार्यालय को सूचना देने के बावजूद अब तक सूचीबद्ध नहीं की गई थी। इस घटना के बाद बार के कुछ सदस्यों ने सीजेआई से मुलाकात की और उस वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया।