बस्ती लाइव भारत समाचार- जिलाधकारी प्रियंका निरंजन ने अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिलवाने हेतु पैरवी करने के लिए सभी अभियोजन अधिकारियों तथा शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि सितंबर माह में अपराधियों की कम संख्या में सजाएं हुई है। उन्होंने कहा कि सभी न्यायालयों में काफी संख्या में मुकदमे लंबित हैं लेकिन कुछ अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा सजा दिलाने की उपलब्धि रिपोर्ट में शून्य दिखाई दे रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक अभियोजन अधिकारी प्रत्येक माह 15 से 20 मुकदमों की पैरवी करके सजा दिलाने का कार्य करें। 323 तथा 504 के पुराने मुकदमों की लिस्ट तैयार करें तथा प्रत्येक माह इनकी पैरवी करके निस्तारण कराएं।
उन्होंने निर्देश दिया कि 323, 504 तथा 506 के 5 साल से ऊपर के सभी मुकदमों की सूची तैयार रखी जाए तथा समय-समय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में इसका निस्तारण कराया जाए। ऐसे मुकदमों की अलग सूची बनाई जाए, जिसमें वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे मुकदमों का भी निस्तारण कराया जा सकता है।
अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्रनाथ चौधरी के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि थानों में पड़े माल मुकदमाती वाहनों का निस्तारण करने के लिए मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी की टीम गठित की जाए। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एआरटीओ द्वारा भी वाहनों का चालान करके थानों में जमा कर दिया जाता है परंतु उसका निस्तारण नहीं होने से थाने भरे पड़े हैं, जिसके कारण असुविधा हो रही है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
बैठक का संचालन अपर जिला मजिस्ट्रेट कमलेश चंद्र ने किया। इसमें उप जिलाधिकारी शैलेश दुबे, जी के झा, आनंद श्रीनेत, गुलाबचंद, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक प्रसाद, डी.जी.सी. फौजदारी परिपूर्णानन्द पाण्डेय, राममिलन यादव, एसपीओ पाक्सों एक्ट कमलेश कुमार चौधरी, रामप्रकाश दूबे, अखिलेश कुमार दूबे, लाल अभय प्रसाद, कुमार उत्कर्ष, अरविन्द कुमार पाण्डेय, अभियोजन अधिकारी तथा सहायक डीजीसी उपस्थित रहें।
रिपोर्ट अनिल कुमार श्रीवास्तव लाइव भारत समाचार