आरक्षण नहीं, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा जरूरी
संपादकीय
आरक्षण समाप्त करने की बात करना और आरक्षण की वर्तमान पद्धति पर सवाल उठाना—दोनों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं है। आज आवश्यकता आरक्षण को खत्म करने की नहीं, बल्कि यह विचार करने की है कि जिस उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी, उसका लाभ वास्तव में समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं।
आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर की समानता प्रदान करना था। यह व्यवस्था उन समुदायों को आगे लाने के लिए बनाई गई, जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए आरक्षण के मूल उद्देश्य और सामाजिक न्याय की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं और बदली हुई परिस्थितियों में किसी भी व्यवस्था की समीक्षा लोकतांत्रिक समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के सबसे गरीब और वंचित परिवार तक पहुंच रहा है?
एक ही जाति में ऐसे परिवार मौजूद हैं जिनके पास बेहतर शिक्षा, सरकारी या प्रतिष्ठित नौकरियां, आर्थिक संसाधन और सामाजिक प्रभाव है। वहीं उसी जाति के अनेक परिवार आज भी गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा के अभाव से जूझ रहे हैं। यदि आरक्षण का लाभ बार-बार अपेक्षाकृत सक्षम परिवारों तक ही सीमित रह जाए और उसी समुदाय के अत्यंत गरीब परिवार पीछे छूट जाएं, तो इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
यह सवाल किसी जाति के खिलाफ नहीं है। बल्कि यह सवाल जाति के भीतर मौजूद असमानता को लेकर है।
आज आरक्षण पर होने वाली बहस का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि व्यवस्था में सुधार की मांग को तुरंत किसी विशेष जाति के विरोध के रूप में देखा जाने लगता है। आरक्षण की समीक्षा की मांग करने वाला हर व्यक्ति आरक्षण विरोधी या सवर्ण मानसिकता वाला हो, यह निष्कर्ष उचित नहीं है। उसी प्रकार आरक्षण का समर्थन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष जाति के हित का प्रतिनिधि हो, यह भी जरूरी नहीं।
लोकतंत्र में किसी नीति पर सवाल उठाना उस नीति से लाभ लेने वाले समुदाय का विरोध नहीं होता।
क्रीमीलेयर पर गंभीर बहस क्यों नहीं?
यदि आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य वास्तव में जरूरतमंद को अवसर देना है, तो क्रीमीलेयर के प्रश्न पर गंभीर और ईमानदार चर्चा होनी चाहिए। सवाल यह है कि जो परिवार आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से काफी आगे निकल चुके हैं, उनके बच्चों और उसी समुदाय के अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चों को आरक्षण के मामले में बिल्कुल समान स्थिति में रखना कितना प्रभावी है?
क्रीमीलेयर की अवधारणा का उद्देश्य ही यही है कि आरक्षण का लाभ अपेक्षाकृत सक्षम तबके में लगातार केंद्रित न हो। इसलिए इसकी सीमा, मानदंड और क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है।
हालांकि यह भी समझना होगा कि सामाजिक पिछड़ापन केवल आय से निर्धारित नहीं होता। भारत में जातिगत और सामाजिक भेदभाव की ऐतिहासिक वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल आर्थिक आधार को हर प्रकार के आरक्षण का एकमात्र विकल्प मान लेना भी सरल समाधान नहीं होगा।
आर्थिक आधार पर सहायता की जरूरत
फिर भी यह प्रश्न पूरी मजबूती से उठना चाहिए कि गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, उसके बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर क्यों न मिले?
देश में ऐसे गरीब परिवार भी हैं जो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के बाहर हैं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं दिला पाते। दूसरी ओर कुछ परिवार आरक्षित श्रेणी में होने के कारण लगातार अवसर प्राप्त करते रहते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में नीति निर्माताओं को जातिगत सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक कमजोरी—दोनों को संतुलित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, जिसमें वास्तविक रूप से वंचित व्यक्ति की पहचान हो सके।
राजनीतिक दलों को भी जवाब देना चाहिए
आरक्षण देश की राजनीति का अत्यंत संवेदनशील विषय है। यही कारण है कि राजनीतिक दल अक्सर इस मुद्दे पर व्यापक सुधार की बहस से बचते दिखाई देते हैं। लेकिन यदि सामाजिक न्याय वास्तव में राजनीतिक दलों की प्राथमिकता है तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वे आरक्षण के लाभ को अधिक व्यापक और न्यायपूर्ण बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं।
क्या आरक्षण का लाभ लेने वाले परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की नियमित समीक्षा होनी चाहिए?
क्या क्रीमीलेयर के मानदंड अधिक प्रभावी बनाए जाने चाहिए?
क्या अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार में अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए?
इन प्रश्नों पर राजनीतिक नारे नहीं, बल्कि तथ्य और नीति आधारित चर्चा होनी चाहिए।
जाति के नाम पर सामूहिक राजनीति से आगे बढ़ना होगा
किसी जाति के कुछ सक्षम लोगों को देखकर पूरी जाति को संपन्न मान लेना गलत है। उसी तरह किसी जाति के कुछ गरीब परिवारों को देखकर पूरी जाति को पिछड़ा मान लेना भी वास्तविकता को पूरी तरह नहीं दर्शाता।
जाति एक सामाजिक पहचान हो सकती है, लेकिन गरीबी और वंचना का अनुभव परिवार-दर-परिवार अलग हो सकता है।
इसलिए आरक्षण की बहस में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होना चाहिए जो वास्तव में अवसर से वंचित है—चाहे वह किसी भी जाति का हो।
आरक्षण की बहस को टकराव नहीं, सुधार की दिशा दें
आज आवश्यकता समाज को आरक्षण के नाम पर बांटने की नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण बनाने की है।
आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा से भी डरना नहीं चाहिए।
सामाजिक न्याय का अर्थ केवल किसी वर्ग को आरक्षण देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उसका लाभ समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वास्तव में पीछे है।
यदि आरक्षण का लाभ कुछ सक्षम परिवारों तक सीमित रह जाता है और उसी समुदाय के गरीब परिवार लगातार पिछड़ते रहते हैं, तो व्यवस्था के भीतर सुधार की आवश्यकता है।
इसलिए बहस का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि “सवर्ण आरक्षण के विरोधी हैं या पिछड़े आरक्षण के समर्थक।” असली सवाल यह होना चाहिए कि आरक्षण का सबसे अधिक लाभ किसे मिल रहा है और जिसका अधिकार सबसे पहले है, वह उससे वंचित क्यों है?
राजनीति को इस सवाल का जवाब देना होगा। समाज को भी इस पर भावनात्मक नहीं, बल्कि तार्किक बहस करनी होगी।
क्योंकि अंततः सामाजिक न्याय का उद्देश्य जातियों को स्थायी रूप से बांटना नहीं, बल्कि वंचित व्यक्ति को अवसर देकर उसे समान अवसर की स्थिति तक पहुंचाना होना चाहिए।
— संपादकीय
ओंकार नाथ श्रीवास्तव|संपादक: है लाइव भारत समाचार