Livebharatsamachar ब्यूरो: देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे वाहनों में स्पीड कंट्रोल डिवाइस (स्पीड गवर्नर) लगाने के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सख्त रुख के पीछे की वजह
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि तेज रफ्तार ही सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह है। कोर्ट ने राज्यों से पूछा है कि आखिर अब तक इन नियमों को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट तय करना अनिवार्य है ताकि जान-माल की हानि को रोका जा सके।
सड़क सुरक्षा केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन का अधिकार है। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों पर दौड़ने वाला हर वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो।
प्रमुख बिंदु और निर्देश
- सभी व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाए।
- परिवहन विभाग को नियमित रूप से वाहनों की फिटनेस जांच करने के निर्देश।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई।
- राजमार्गों पर ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए आधुनिक निगरानी तंत्र का उपयोग।
आगे की राह
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक संयुक्त कार्ययोजना बनाने को कहा है। अदालत का मानना है कि यदि तकनीक का सही उपयोग किया जाए, तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकारें इस आदेश के बाद जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती हैं।