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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ित को यह राशि जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा है।