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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ित को यह राशि जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा है।
बुधवार, 18 नवम्बर , 2026

सुप्रीम कोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश, अवैध हिरासत के लिए पीड़ित को दें 30 लाख रुपये

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ित को यह राशि जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा है।

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