यूपी में होकर रहेगा बिजली निजीकरण, हड़ताल करने वालों पर कार्रवाई; ऊर्जा मंत्री का अस्पष्ट निर्देश।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण होकर रहेगा। हड़ताल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 29 मई को होने वाले कार्य बहिष्कार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिससे बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। उन्होंने पूर्व सरकारों द्वारा आगरा और नोएडा में किए गए निजीकरण के सकारात्मक परिणामों का हवाला दिया और बिजली कर्मियों से हड़ताल न करने की अपील की।
मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में कहा कि बिजली का निजीकरण होके रहेगा। इसके खिलाफ हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निजीकरण के खिलाफ 29 मई को होने वाले कार्य बहिष्कार के बाबत एके शर्मा ने कहा कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। अगर बिजलीकर्मी हड़ताल पर रहते हैं तो भी बिजली नहीं कटेगी और विद्युत आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी।
इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी व जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। ताकि आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
।एके शर्मा ने प्रदेश की पिछले सरकारों का भी हवाला किया। कहा कि पूर्व में बसपा सरकार की ओर से आगरा, सपा एवं कांग्रेस सरकार की ओर से नोएडा में पहले ही बिजली व्यवस्था प्राइवेट की जा चुकी है। इसके परिणाम बेहतर है।
यह भी दावा किया कि जहां-जहां बिजली का निजीकरण यानी पीपीपी माडल हुआ है वहां बिजली का रेट कम है। बाद में उन्होंने बिजली कर्मियों एवं उनके परिजनों से भी भावनात्मक अपील की। कहा कि परिजन अपने बच्चों को हड़ताल नहीं करने के लिए प्रेरित करें।
एके शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरहाल में 15 दिन के अंदर छोटे-बड़े सभी नालों की सफाई कर ली है। साथ ही जहां खराबी है उसे तत्काल मरम्मत करा लें। ताकि बरसात में जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं हो।
साथ ही सड़क व गलियों को साफ-सुथरा रखने का भी निर्देश दिया। यह भी कहा कि सफाई के बाद अगर कोई कूड़ा डालता है तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन पर कार्रवाई हो, ताकि लोगों में सुधार आए।