बस्ती, 31 अगस्त : लाइव भारत समाचार : – उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में शनिवार को संघ पदाधिकारियों, शिक्षकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि समस्याओं का प्रभावी निराकरण कराया जाय। ज्ञापन देने के बाद संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि शिक्षकों के समायोजन 30 जून के छात्र संख्या के आधार पर विभाग द्वारा किया जा रहा है जो पूर्णतया अव्यवहारिक है। 20 मई से 30 जून तक विद्यालय बंद रहते हैं।
छात्रों का प्रवेश नगण्य रहता है। जुलाई में स्कूल चलो अभियान के बाद विद्यालयों में छात्र संध्या बढी है इसलिये 31 जुलाई के छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों का समायोजन किया जाय। सभी रिक्त विद्यालयों को खोलकर सरप्लस शिक्षकों को समायोजित किया जाय। भेजे ज्ञापन में 69000 शिक्षकों के सूची के साथ छेड़छाड न किये जाने, जिन अभ्यर्थियों का नाम सूची से छूट गया है उनको प्रदेश के रिक्त विद्यालयों के सापेक्ष समायोजित करने, भारत सरकार द्वारा घोषित यूपीएस में ओपीएस के प्राविधानों को समाहित करते हुये शासनादेश जारी किये जाने, कोरोना काल के कर्मचारी, शिक्षकों का फ्रीज डीए बहाल किये जाने, मानव सम्पदा पर शिक्षकों के ई.एल. अवकाश फीड किये जाने, कानवेन्ट की तुलना में परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के बैठने हेतु डेस्क, बेंच उपलब्ध कराने की मांग की गई।
31 मार्च 2002 के शासनादेश के अनुसार जी.पीएफ. जमा का सिस्टम बदलकर खाता संख्या 8338 की जगह 8009 में भेजा गया। खाता संख्या 8338 की धनराशि 8009 खाते में जमा होना था जिसे अभी तक जमा नहीं किया गया जिससे सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों का भुगतान बाधित हो रहा है। जमा राशि का व्याज लगाकर उक्त खाते में धनराशि भेजकर भुगतान कराये जाने आदि की मांग शामिल है। संघ के जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति सूची अपलोड किया गया है किन्तु बस्ती जनपद में शासनादेश के बावजूद यह प्रक्रिया जान बूझकर बाधित की जा रही है। शिक्षक इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
रिपोर्ट , बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार