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पासपोर्ट, आधार कार्ड और PAN Card बनवाने के लिए ग्रामीण जनसंख्या को किसी दलाल के पास जाना पड़ता है। वैसे तो सरकार ने RTO से जुड़ी सुविधा सभी के लिए ऑनलाइन सेवा शुरु कर दी है। खासकर कोरोना काल में। किसी को संक्रमण काल में बाहर ना जाना पड़े। इसलिए सरकार ने सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को तकरीबन ऑनलाइन कर दिया है।

इसके बाद भी  गांवों में रहने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण गांव की अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ है।  इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ता है। और यहां पर वह दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। जो उनसे मोटी रकम लेकर कई काम भी नहीं करते है। गांव वालों को और अधिक सुविधा देने के लिए अब पंचायत भवनों में ही जनसुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। ( Making passport aadhar card easy ) यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसुविधा केंद्र में ही अब ड्राइविंग लाइसेंस, पीएम आवास योजना के लिए आवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन का काम मामूली फीस के साथ होगा। इस सुविधा के बाद से गांव वालों को भटकना नहीं पड़ेगा।

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सभी कामों के लिए जनसुविधा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन ( Making passport aadhar card easy )

इसके साथ ही जनसुविधा केंद्रों पर अब आप गाड़ी से संबंधित कोई भी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ( Making passport aadhar card easy ) अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवदेन करना है या स्लॉट बुक कराना है तो आप जनसुविधा केंद्र में जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि देश के हर आरटीओ के कामकाज को तकरीबन अब ऑनलाइन कर दिया गया है। परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को अब आना न पड़े। घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले। ऑनलाइन सिस्टम के बाद सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही लोगों को आरटीओ आना होगा।

सभी काम के निश्चित की गई फीस

केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपी सहित कई राज्यों में इस पर काम तेज हो गया है। उत्तरप्रदेश के सभी जिलों के ग्राम पंचायत भवनों में जनसुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ( Making passport aadhar card easy ) ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना हो या किसी अन्य योजनाओं का लाभ के लिए आवेदन करना है। अब इन जनसुविधा केंद्रों में सभी काम हो जाएंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से हर काम के लिए फीस निश्चित कर दी गई है। जनसुविधा केंद्र संचालक सरकार के द्वारा तय राशि से ज्यादा नहीं वसूल सकते हैं।

ऑफलाइन जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र पर रोक ( Making passport aadhar card easy )

बता दें कि कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा भेजे गए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाणपत्र को ही मान्य कर दिया था। ( Making passport aadhar card easy ) छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश में ऑफलाइन जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकृत डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने कहा गया है।

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सोमवार, 23 दिसम्बर , 2024

ग्रामीणों को पासपोर्ट, आधार कार्ड और PAN Card बनवाने के लिए अब दलालों की आवश्यकता नहीं, पंचायत भवनों में खुले जनसुविधा केंद्र-Hindi News

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पासपोर्ट, आधार कार्ड और PAN Card बनवाने के लिए ग्रामीण जनसंख्या को किसी दलाल के पास जाना पड़ता है। वैसे तो सरकार ने RTO से जुड़ी सुविधा सभी के लिए ऑनलाइन सेवा शुरु कर दी है। खासकर कोरोना काल में। किसी को संक्रमण काल में बाहर ना जाना पड़े। इसलिए सरकार ने सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को तकरीबन ऑनलाइन कर दिया है।

इसके बाद भी  गांवों में रहने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण गांव की अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ है।  इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ता है। और यहां पर वह दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। जो उनसे मोटी रकम लेकर कई काम भी नहीं करते है। गांव वालों को और अधिक सुविधा देने के लिए अब पंचायत भवनों में ही जनसुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। ( Making passport aadhar card easy ) यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसुविधा केंद्र में ही अब ड्राइविंग लाइसेंस, पीएम आवास योजना के लिए आवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन का काम मामूली फीस के साथ होगा। इस सुविधा के बाद से गांव वालों को भटकना नहीं पड़ेगा।

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सभी कामों के लिए जनसुविधा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन ( Making passport aadhar card easy )

इसके साथ ही जनसुविधा केंद्रों पर अब आप गाड़ी से संबंधित कोई भी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ( Making passport aadhar card easy ) अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवदेन करना है या स्लॉट बुक कराना है तो आप जनसुविधा केंद्र में जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि देश के हर आरटीओ के कामकाज को तकरीबन अब ऑनलाइन कर दिया गया है। परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को अब आना न पड़े। घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले। ऑनलाइन सिस्टम के बाद सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही लोगों को आरटीओ आना होगा।

सभी काम के निश्चित की गई फीस

केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपी सहित कई राज्यों में इस पर काम तेज हो गया है। उत्तरप्रदेश के सभी जिलों के ग्राम पंचायत भवनों में जनसुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ( Making passport aadhar card easy ) ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना हो या किसी अन्य योजनाओं का लाभ के लिए आवेदन करना है। अब इन जनसुविधा केंद्रों में सभी काम हो जाएंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से हर काम के लिए फीस निश्चित कर दी गई है। जनसुविधा केंद्र संचालक सरकार के द्वारा तय राशि से ज्यादा नहीं वसूल सकते हैं।

ऑफलाइन जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र पर रोक ( Making passport aadhar card easy )

बता दें कि कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा भेजे गए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाणपत्र को ही मान्य कर दिया था। ( Making passport aadhar card easy ) छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश में ऑफलाइन जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकृत डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने कहा गया है।

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