बस्ती, 14 दिसम्बर, लाइव भारत समाचार:–सीएम डैशबोर्ड के अनुसार विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने सभी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाकर शत- प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बी,सी,डी ग्रेड प्राप्त विभागीय अधिकारियों की समीक्षा किया। उन्होंने आधा दर्जन अधिकारियों का वेतन रोकते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दिया है।
जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर राजकीय निर्माण निगम के परियोजना निदेशक एके सिंह के विरुद्ध शासन को डीओ लेटर लिखने का निर्देश दिया है, साथ ही बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने 15वां वित्त आयोग का 55 करोड़ के सापेक्ष 33 करोड़ तथा राज्य वित्त आयोग का 122 करोड़ की धनराशि व्यय न किए जाने पर तथा विगत दो माह में केवल चार ब्लॉक एवं 6 ग्राम पंचायत का भ्रमण करने पर उन्होंने डीपीआरओ रतन कुमार का वेतन रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा शासन को चार्ज शीट भेजने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि इनके द्वारा कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्राम प्रधानों के साथ कोई बैठक भी नहीं की गयी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मात्र 72 प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालय बन पाए हैं जबकि सिद्धार्थनगर में 92 प्रतिशत बने हैं। 441 रिसोर्स रिकवरी सेंटर के सापेक्ष मात्र 22 केंद्र का निर्माण अभी तक पूरा हो पाया है।
पशु टीकाकरण में पहले ए श्रेणी से सी श्रेणी आने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का वेतन भी रोका गया है।
कौशल विकास मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने 2284 लक्ष्य के सापेक्ष 1851 का रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर स्थानांतरित आईटीआई प्रधानाचार्य के विरुद्ध डीओ लेटर लिखने का निर्देश दिया है। इस कार्य में ई कैटिगरी प्राप्त हुई है। रुपया 8.55 करोड़ के सापेक्ष रुपया 1.23 करोड़ अल्प अवधि ऋण वितरण किए जाने पर जिलाधिकारी ने ए आर कोऑपरेटिव का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। इस कार्य में जनपद को 71वीं रैंक तथा ई श्रेणी प्राप्त हुई है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि विकास कार्यों में प्रदेश में जनपद की 25वीं रैंक है। उन्होंने इन्वेस्टर सममिट में एम ओ यू साइन करने वाले उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण कर अवशेष 4000 करोड़ का उद्योग स्थापना शीघ्र करने का निर्देश दिया है। उन्होंने परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया है कि सभी प्रशिक्षित 986 बीसी सखी को मशीन उपलब्ध करवाकर उनका कार्य शुरू करायें। उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया है कि अनुदानित बीज की धनराशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करायें।
मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अवशेष 775 आवासों को जनवरी माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आर ई डी द्वारा सड़क निर्माण में कम व्यय धनराशि किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। इनके द्वारा कुल 41 सड़कों का निर्माण कराया जाना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने आगामी 16 जनवरी को अधिक से अधिक जोड़ों का विवाह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित किया है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवास रिक्त कराकर पात्र व्यक्तियों को आवंटित कराएं।
बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्या अधिकारी ईशा शर्मा ने किया। इसमें डीडीओ संजय शर्मा, पीडी राजेश झा, सीएमओ डॉक्टर आर एस दुबे, एसीएमओ डॉक्टर एके मिश्रा, उपनिदेशक कृषि अशोक गौतम, अधिशासी अभियंता विद्युत महेंद्र मिश्र, मनोज कुमार, सिंचाई के राकेश कुमार गौतम, उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप, ग्राम उद्योग अधिकारी पी के सिंह, तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट, बस्ती ब्यूरो: लाइव भारत समाचार