लाइव भारत समाचार में आपका स्वागत है बस्ती , 13 मार्च : लाइव भारत समाचार :- घरेलू गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है, गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, लोगों को घरेलू गैस के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, वो भी मिलने की कोई गारंटी नहीं गैस एजेंसियों पर सप्लाई कम आने से उपभोक्ताओं की मुसीबत बढ़ रही है,कालाबाजारी का संदेह बढ़ता जा रहा है,प्रशासन की निगरानी भी इस पर है। सरकार और प्रशासन के सामने एक चुनौती भी और बड़ा सवाल भी है। केंद्र सरकार का दावा है कि घरेलू गैस एवं परिवहन को पूरी गैस मिलेगी अफवाह न फैलाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी समिति का गठन कर दी गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव के कारण केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस उपयोग की प्राथमिकताओं को फिर से तय कर दिया है। सरकार का निर्णय है कि LPG गैस के उत्पादन CNG एवं PNG की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे घरों एवं परिवहन क्षैत्र में कमी न हो। वैसे सरकार का कहना है कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुवे घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखना जरूरी है। यह दावा तब किया गया जब देश के कई हिस्सों से एलपीजी वितरण एजेंसिओ की तरफ से गैस आपूर्ति बाधित होने कि बात सामने आई। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तेल रसोई गैस की किल्लत की अफवाह पर सख्त नाराज दिखे,कालाबाजारी पर सख्ती बरतने के लिए सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश दिए ,किसी भी हाल में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है, बक्से नहीं जाएंगे। पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर मानीटरिंग तेज हो गई है। गैस का अवैद्य भंडारण करने पर सख्त कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गैस सिलेंडर की किसी भी हालत में कमी नहीं होगी, अफवाहों पर ध्यान न दें। आपूर्ति विभाग गैस दुकानों, एजेंसियों का सर्वे करें। रिपोर्ट , ब्यूरो : लाइव भारत समाचार
शुक्रवार, 13 मार्च , 2026

घरेलू गैस एजेंसियों पर हाहाकार, मुख्य मंत्री की सख्ती, अफवाहों पर न दे ध्यान, सभी को मिलेगी गैस,कालाबाजारियों पर होगी सख़्त कार्रवाई

बस्ती , 13 मार्च : लाइव भारत समाचार :- घरेलू गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है, गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, लोगों को घरेलू गैस के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, वो भी मिलने की कोई गारंटी नहीं गैस एजेंसियों पर सप्लाई कम आने से उपभोक्ताओं की मुसीबत बढ़ रही है,कालाबाजारी का संदेह बढ़ता जा रहा है,प्रशासन की निगरानी भी इस पर है। सरकार और प्रशासन के सामने एक चुनौती भी और बड़ा सवाल भी है।
केंद्र सरकार का दावा है कि घरेलू गैस एवं परिवहन को पूरी गैस मिलेगी अफवाह न फैलाए।
आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी समिति का गठन कर दी गई है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव के कारण केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस उपयोग की प्राथमिकताओं को फिर से तय कर दिया है। सरकार का निर्णय है कि LPG गैस के उत्पादन CNG एवं PNG की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे घरों एवं परिवहन क्षैत्र में कमी न हो।
वैसे सरकार का कहना है कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुवे घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखना जरूरी है। यह दावा तब किया गया जब देश के कई हिस्सों से एलपीजी वितरण एजेंसिओ की तरफ से गैस आपूर्ति बाधित होने कि बात सामने आई।
मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तेल रसोई गैस की किल्लत की अफवाह पर सख्त नाराज दिखे,कालाबाजारी पर सख्ती बरतने के लिए सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश दिए ,किसी भी हाल में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है, बक्से नहीं जाएंगे। पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर मानीटरिंग तेज हो गई है। गैस का अवैद्य भंडारण करने पर सख्त कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गैस सिलेंडर की किसी भी हालत में कमी नहीं होगी, अफवाहों पर ध्यान न दें। आपूर्ति विभाग गैस दुकानों, एजेंसियों का सर्वे करें।

रिपोर्ट , ब्यूरो : लाइव भारत समाचार

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