संतकबीरनगर, 27 जुलाई- लाइव भारत समाचार :- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश राम व संचालन जिला मंत्री गिरिजानंद यादव ने किया। धरनारत शिक्षकों ने अपने मांगों के समर्थन में सरकार विरोधी नारे लगाए और जोरदार प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक संदीप चौधरी ने धरना स्थल पर आकर शिक्षकों का ज्ञापन लिया और कहा कि आपकी मांगो से संबंधित ज्ञापन आज ही मुख्यमंत्री को भेज दिया जायेगा। स्थानीय समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाल लिया जायेगा।
मंडलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि पुरानी पेंशन देश भक्त कर्मचारियों का हक है, हम संघर्षों के दम पर इसे लेकर रहेंगे। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला में आयोजित धरने में बस्ती मंडल से हजारों शिक्षक जाएंगे। हम शिक्षक स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
जिलाध्यक्ष महेश राम ने कहा की राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बेलहर के शिक्षकों को दो साल से चयन वेतनमान ना देकर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा हम, जिसे बर्दास्त नही किया जायेगा। प्राधिकृत नियंत्रक के द्वारा बखिरा विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त संचालन व बर्षो से तैनात हरिहरपुर, सिहटीकर, धर्मसिंघवा व बखिरा विद्यालय के प्रबंध संचालक को हटाया जाय। बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के बकाया पारिश्रमिक का भुगतान बजट के बाद भी नही किया जा रहा है।
जिलामंत्री गिरिजानंद यादव ने कहा कि शिक्षकों को समय से वेतन दिलाना संगठन की प्राथमिकताओं में है। वेतन में बिलम्ब किसी भी दशा में बर्दास्त नही किया जायेगा। शिक्षकों के चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, पदोन्नति व बकाया एरियर के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाय।
धरने दो जिला संयोजक गोपाल जी सिंह, राहुल कुमार, जयप्रकाश, विंध्याचल सिंह, विजय कुमार यादव ,श्रीराम मौर्य, जयहिंद,सुनील, अभयशंकर, शेषमणि, मुमताज अहमद,जयगोपाल,सुरेंद्र कुमार,अवधराज, मनीराम चौधरी, लालचंद्र यादव,संदीप कुमार मिश्रा, रामनारायण पांडे,मोहमद दीन,अफजल खान, अशोक यादव सहित अनेक लोगों ने सम्बोधित किया।
प्रमुख मांगो में,1- देश के अन्य प्रदेशो के भांति पुरानी पेंशन बहाल की जाए।(ख) एनपीएस धारक कार्यरत / सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के प्रान खातों में पूर्ण राशि (राज्यांश सहित ) दर्शायी जाए।
(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनपीसी की अधिसूचना 28 मार्च 2005 जो जारी की गयी थी। अतः केन्द्र के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार भी 28 मार्च 2005 के पूर्व के विज्ञापनो द्वारा नियुक्त शिक्षक / कर्मचारियो को एन०पी०एस० के स्थान पर ओ० पी० एस० का लाभ दें।
अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षको का विनियमितीकरण हो और रोके हुए वेतन को तत्काल निर्गत किया जाए।आदि तमाम प्रमुख मांगे हैं
रिपोर्ट: स्टेट हेड यूपी